काठमाडौं, पुस : सभासदको मुख्य काम भनेको संविधान बनाउनु हो । भनेको समयमा संविधान बनेन भने सभासदले काम गरेनन् भन्ने यसै थाहा हुन्छ । सबै सभासदले काम गरेनन् भन्न पनि मिल्दैन । बैठक, छलफल भन्दै दिनरात कुद्नेहरु पनि छन् । बानेश्वरको चौरमा घाम तापेर फर्कनेहरु पनि छन् । तैपनि मुख्य जिम्मेवारी नै पूरा नगरेपछि सबै सभासदले काम गरेनन् भनेर नागरिकलाई भन्ने ठाउँ हुन्छ । दलहरु आफैंले संविधान ल्याउँछौं भनेर प्रतिबद्धता जनाएको माघ ८ गतेको मिति नजिक–नजिक आउँदैछ । तर संविधानको अझै भर छैन । संविधानको भर नभएपनि संविधान निर्माणको लागि भन्दै धेरै खर्च भैसकेको छ । २०७० माघ ८ पछि मात्रै ३४ करोड २५ लाख ३४ हजार ३ सय ३६ रुपैँया खर्च भएको हो ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माका अनुसार सभासद्लाई दिईने तलब, भत्ता, सबै जोड्दा दोस्रो संविधानसभा गठन भएको दिनदेखि २०७१ कात्तिक मसान्तसम्मा ३४ करोड २५ लाख ३४ हजार ३ सय ३६ रुपैया खर्च भएको हो । एक जना सभासद्लाई मासिक ८० हजार ६ सय २८ रुपैँया खर्च हुने सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुईंकेलले जानकारी दिनुभयो ।
सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, मुख्य सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक र विभिन्न समितिका सभापति, सभासद्हरू र निजी सचिवालयका कर्मचारीहरूका लागि मात्रै महिनामा करोडौ रुपैँया खर्च भैरहेको छ ।
संविधानसभा सदस्यहरूको मासिक तलब तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार हरेक सभासद्हरूले तलब, धारा बिजुली, टेलिफोन, आवास, मसलन्द, पत्रिका, निजी सचिवालय खर्चबापत मासिक ८० हजार ६ सय २८ रुपियाँ खर्च हुन्छ । यो हिसाबले एक वर्षमा एक जना सभासद्लाई मात्र ९ लाख ६७ हजार ५ सय ३६ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ । साथै सभासद्हरूको अन्य सुविधाको व्यवस्थाअनुसार फर्निचर, बैठक भत्ता निर्वाचन क्षेत्रको भ्रमण गर्दाको यातायात खर्च तथा जिल्ला भ्रमणबापतको भत्ता छुट्टै दिनुपर्ने हुन्छ ।
(धारा, बिजुली, टेलिफोन, आवाश, मसलन्द, पत्रपत्रिका, सवारी इन्धन, निजी सचिवालय कर्मचारी लगायत सबै खर्च जोड्दा ।)
संविधानसभा अध्यक्षदेखि सभासद्सम्मको मासिक तलब विवरणअध्यक्ष, सभामुख – २, ४४,९००।
उपाध्यक्ष, उपसभामुख – १,७८,८६५।
विपक्षी दलका नेता – १,६७,५४३।
मुख्य सचेतक – १,५२,२९३।
विपक्षी दलको प्रमुख, सचेतक÷सत्ता पक्षको, सचेतक÷समितिका सभापति – १,२९,८१३।
संसद्/संविधान सभा सदस्य – ८०,६२८।
संविधानसभामा सभामुखका लागि मासिक तलबदेखि निजी सचिवालयसम्मको विभिन्न शीर्षकमा वार्षिक २९ लाख ३८ हजार ८ सय रुपैँया खर्च हुन्छ । जसमा पानी, बिजुली, बिलअनुसार भुक्तानी दिइन्छ भने पेट्रोल मासिक २ सय ५० लिटर र मोबिल त्रैमासिक १० लिटर पनि पाउँछन् ।
संविधानसभामा उपसभामुखका लागि पनि तलबभत्तासहित विभिन्न शीर्षकमा वार्षिक २१ लाख ४६ हजार ३ सय ८० खर्च हुन्छ । योबाहेक पनि उपसभामुखलाई इन्धन मासिक रूपमा २ सय लिटर उपलब्ध हुनेछ भने मोविल ५ लिटर । संविधानसभामा विपक्षी दलको नेताका लागि वार्षिक २० लाख १० हजार ५ सय १६ रुपैँया खर्च हुन्छ भने मुख्य सचेतकका लागि १८ लाख ४५ हजार ६ सय ९६ रुपियाँ खर्च हुन्छ । साथै विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक र विभिन्न समितिका सदस्यहरू हरेकलाई वार्षिक १५ लाख ५७ हजार ७ सय ५६ रुपैया खर्च हुन्छ ।
पहिलो संविधानसभाबाट चार वर्षमा अर्बौ रुपैँया खर्चेर पनि संविधान जारी गर्न नसकेका नेताहरुले यसपाली पनि त्यसै गर्ने छाँट देखाएका छन् । उनीहरुले नै तोकेको कार्यतालिका अनुसार नयाँ संविधान जारी हुन अब मात्र २३ दिन बाँकी छ । तर दलहरुबीच राज्यः पुन संरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा कुरा नमिल्दा संविधान त के संविधानको मस्यौदा पनि आउँने संभावना क्षीण बन्दै गएको छ ।
Post a Comment